एआईआईबीबाट नेपालका लागि पहिलो ऋण स्वीकृत

काठमाडौं,पुष ६ – एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले नेपालका लागि पहिलो ऋण स्वीकृत गरेको छ। बैंकको बोर्ड बैठकले शुक्रबार नेपाललाई दिने ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको छ।

एआईआईबीबाट प्राप्त हुने पहिलो ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि खर्चिइनेछ। ‘यो रकम नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा विद्युत्को गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि खर्च हुनेछ,’ एआईआईबीले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत विद्युत् पहुँचमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ। कर्णालीको जनसंख्यामध्ये २७.०३ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा भने ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालका ७८ प्रतिशत जनतामा राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् पहुँच पुगे पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम कम विद्युतीकरण भएको क्षेत्र मानिन्छन्। यहाँका धेरै जनता विद्युत्को पहुँच बाहिर छन्। यो रकम यी क्षेत्रमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत् सेवा विस्तारका लागि खर्च हुने एआईआईबीले बताएको छ।

एआईआईबीले नेपाललाई दिएको यो पहिलो ऋण भए पनि अनुदान भने नेपालले यसअघि पनि पाएको छ। एआईआईबीले सन् २०१८ मा नेपाललाई १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम प्रदान गरेको बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणमा जनाइएको छ। उक्त रकम पश्चिम नेपालमा विद्युतीकरण कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक तयारी र वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि खर्चिइएको थियो।

एआईआईबीले प्रदान गर्ने ऋण रकमले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लामा विद्युतीकरण, २१ वटा सबस्टेसन र २ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण गरिनेछ। चीनको नेतृत्वमा सन् २०१६ देखि सञ्चालित एआईआईबीमा एक सयभन्दा बढी देश सदस्य छन्। बेइजिङमा मुख्यालय रहेको बैंकको उद्देश्य एसिया र यसबाहेकका देशमा पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो।

बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत सेयर छ। यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यो बैंकको पुँजीको ० दशमलव ०८ प्रतिशत हो। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पुँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले पहिलो पटक ऋण लिन लागेको हो।

निजी क्षेत्रतर्फ नेपालका लागि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एआईआईबी बैंकसँग ऋण लिने र दिने सम्झौता भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। यो रकममध्ये एआईआईबीले मात्रै ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरले लगानी गर्नेछ। सरकारले लिने र बजेटरी प्रणालीबाट खर्च हुने गरी आएको यो पहिलो ऋण हो।